सर्वोच्च न्यायालयाने मराठा समाजाला देण्यात आलेले आरक्षण रद्द केल्यानंतर मराठा समाजात संतापाची भावना आहे त्यामुळेच मराठा समाजाला दिलासा देण्यासाठी राज्य सरकारने विधिमंडळ अधिवेशनात मराठा आरक्षणाच्या अनुषंगाने काही मोठे निर्णय जाहीर केले आहेत.
मराठा आरक्षणाच्या अनुषंगाने निर्णय कोणते?
- एसईबीसी आरक्षणाबाबतच्या न्यायालयीन लढ्यामुळे रखडलेल्या नोकर भरती प्रक्रियेतील SEBC उमेदवारांना वयाच्या 43 वर्षांपर्यंत मुदतवाढ तसेच परीक्षा शुल्कात सवलत दिली जाणार
- 2014 च्या SEBC कायद्याला उच्च न्यायालयाने स्थगिती दिल्यामुळे 11-11 महिन्यांच्या नियुक्त्या देण्यात आलेल्या उमेदवारांना सेवेत कायम करण्याचा निर्णय
- उच्च न्यायालयाने स्थगिती देण्यापूर्वी 2014 च्या SEBC कायद्यांतर्गत झालेल्या सर्व, नियुक्त्या कायम करण्याचा निर्णय तर आरक्षणाची 50 टक्के मर्यादा शिथिल करण्याच्या मागणीचा ठराव.
- विधिमंडळ अधिवेशनात मराठा आरक्षणासाठी 50 टक्क्यांच्या अटीचा अडसर दूर करण्याची मागणी करणारा ठराव मंजूर करण्यात आला.
दरम्यान, विधानसभा आणि विधान परिषदेत हा ठराव मंजूर करण्यात आला असून दुसरीकडे भाजपचे 12 आमदार निलंबित करण्यात आल्याने विरोधी पक्षाने या कामकाजावर बहिष्कार टाकला होता.