फेब्रुवारी महिन्यादरम्यान, भारत सरकारने एक नवा नियम प्रदान केला होता. जो देशातील सर्व सोशल मीडिया कंपन्यांद्वारे अनुसरला जाईल. भारत सरकारने ३ महिन्यांचा कालावधी प्रदान केली होता जेथे नवीन नियम स्वीकारण्याची अंतिम मुदत २५ मे २०२१ रोजी होती.
फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम आणि व्हॉट्सअँपसारख्या सोशल मीडिया कंपन्यांनी हे नियम स्वीकारले नाहीत, आणि नियमांचे पालन करण्याची कोणतीही हालचाल केलेली नाही.
भारत सरकार कडून नवीन सोशल मीडिया नियम:
New social media rules from Government of India
नवीन नियमानुसार ५० लाखाहून अधिक नोंदणीकृत वापरकर्ते असणार्‍या . मोठ्या सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर मोठ्या प्रमाणात तक्रार निवारण यंत्रणेचा भाग म्हणून निवासी तक्रार अधिकारी नियुक्त करावे लागतील. त्यांना त्यांच्यावरील सामग्रीवर सक्रियपणे देखरेख देखील करावी लागेल. व्यासपीठ आणि भारतीय वापरकर्त्यांसाठी मासिक अनुपालन अहवाल आणि स्वत: ची नियमन यंत्रणा देखील दाखवावी लागेल.
सोशल मीडिया अँप्सवर खरोखर बंदी येईल का?
हे लक्षात घेण्यासारखे आहे की जर सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर नवीन नियमांचे पालन न केल्यास ,आणि मार्गदर्शक तत्त्वांचे पालन न केल्यास त्यांना सरकारकडून बंदी घातली जाणार नाही. परंतु सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म आणि त्यांना मिळालेल्या विविध संरक्षणाची स्थिती गमावेल. मध्यस्थ म्हणून भारताच्या कायद्यानुसार नियमांचे पालन न केल्याने भारत सरकार सोशल मीडिया कंपन्यांविरूद्धही गुन्हा दाखल करू शकते.
सोशल मीडिया बंदीचे परिणाम
जर सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर बंदीचा स्वीकार केला गेला. तर मुख्य परिणाम म्हणजे वापरकर्त्यांना आणि देशातील नागरिकांना त्याचा त्रास सहन करावा लागेल. आणि ते म्हणजे बोलण्याचा अधिकार गमावतील आणि ते सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर आपले मत स्पष्टपणे व्यक्त करू शकणार नाहीत.
देशात सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर बंदी घातल्यास त्याचा परिणाम देशाच्या अर्थव्यवस्थेवर मोठ्या प्रमाणात परिणाम होईल, आणि असंख्य लोक बेरोजगार बनतील कारण इंस्टाग्राम, फेसबुक आणि ट्विटरच्या माध्यमातून मोठ्या संख्येने लोक ऑनलाइन व्यवसाय चालवतात.