पंधराव्या वित्त आयोगाच्या अनुदानातून अदा करण्यास मान्यता ग्रामविकास मंत्री हसन मुश्रीफ यांची माहिती
मुंबई, दि. २३ : राज्यातील ग्रामपंचायतींना त्यांची पथदिव्यांची तसेच पाणीपुरवठा योजनांची देयके पंधराव्या वित्त आयोगाच्या अनुदानातून अदा करण्यास मान्यता देण्यात आल्याची माहिती ग्रामविकास मंत्री हसन मुश्रीफ यांनी दिली.
राज्यात सध्या कोरोना परिस्थितीमुळे ग्रामीण भागात अडचणी निर्माण झाल्या आहेत. अनेक ठिकाणी पथदिव्यांची तसेच पाणीपुरवठा योजनांची देयके अदा न झाल्याने बिकट परिस्थिती निर्माण झाली आहे. त्यामुळे सद्य परिस्थिती पाहता पंधराव्या वित्त आयोगाच्या अबंधित (Untied) अनुदानातुन पथदिव्यांची देयके आणि बंधित (Tied) अनुदानातुन पाणीपुरवठा योजनांची देयके अदा करण्यासाठी आज जारी करण्यात आलेल्या शासन परिपत्रकान्वये मान्यता देण्यात आली आहे. ग्रामपंचायतीने त्यांना प्राप्त झालेल्या पंधराव्या वित्त आयोगाच्या निधीतून ही देयके अदा करावयाची आहेत. या निर्णयामुळे ग्रामपंचायतींना मोठा दिलासा मिळणार असून देयकांच्या पुर्ततेअभावी कोणत्याही गावात पथदिव्यांची वीज किंवा पाणीपुरवठा योजना खंडीत होणार नाही, असे मंत्री श्री. मुश्रीफ यांनी सांगितले.
80 टक्के निधी थेट ग्रामपंचायतींना
राज्यामधील ग्रामपंचायती, पंचायत समित्या व जिल्हा परिषदांना अनुक्रमे 80:10:10 प्रमाणे पंधराव्या वित्त आयोगाचा निधी वितरित करण्याचा निर्णय ग्रामविकास विभागाने घेतला आहे. या निधीतील सर्वाधिक 80 टक्के भाग थेट ग्रामपंचायतींना मिळत आहे. त्यामुळे गावांच्या विकासामध्ये ग्रामपंचायतींचा सहभाग वाढला आहे. उर्वरीत निधीपैकी 10 टक्के निधी हा जिल्हा परिषदेस तर 10 टक्के निधी हा पंचायत समित्यांना मिळत आहे, असे मंत्री श्री. मुश्रीफ यांनी सांगितले.