प्रतिनिधी-प्रतीक मिसाळ सातारा
सातारा जिल्हा परिषद येथे आज आरपीआयच्या वतीने सातारा शिक्षणाधिकारी प्रभावती कोळेकर व आरटीईअंतर्गत प्रवेश नाकारणाऱ्या शाळांच्या विरोधात आंदोलन करण्यात आले यावेळी माहिती देताना दादासाहेब ओव्हाळ म्हणाले की,आरटीई अंतर्गत विद्यार्थ्यांना प्रवेश नाकारणे हा कायद्याने गुन्हा आहे. गरीब मागासवर्गीय व अल्प उत्पन्न धारकांच्या विद्यार्थ्यांसाठी हा कायदा करण्यात आलेला आहे. पण साताऱ्यातील काही गेंड्याच्या कातडीचे शिक्षण सम्राटांनी पात्र विद्यार्थ्यांना प्रवेश न करण्याचे निवेदन दिले आहे त्याचा आम्ही जाहीर निषेध करतो कायद्याला पायदळी तुडवण्याचा प्रयत्न करणाऱ्या शाळांवर गुन्हा दाखल होणे गरजेचे आहे. त्याशिवाय त्यांचे डोके ठिकाणावर येणार नाही त्यांच्या या आडमुठ्या भूमिकेमुळे विद्यार्थ्यांचे नुकसान होणार आहे. याची जबाबदारी कोण घेणार ?असा सवाल ही यावेळी उपस्थित केला.अशा मग्रूर शाळांच्या मान्यता शासनाने त्वरित रद्द कराव्यात.कोणत्याही परिस्थितीत शिक्षणाधिकारी यांनी अशा संस्थांना पाठीशी घालू नये व त्यांच्यावर कडक कारवाई करावी यासाठी आम्ही निवेदन देऊन आंदोलन करीत आहोत.
तालुकाध्यक्ष योगेश माने म्हणाले की; करोनाने सर्वत्र हाहाकार माजला असताना समाजातील प्रत्येक घटक त्याच्याशी दोन हात करीत आहे, अनेक जण आर्थिक संकटात सापडले असून शासनाने घातलेले नियमांचे पालन करीत आहे.अशा वेळी काही शिक्षण संस्था या शासनाचे आदेश पायदळी तुडवण्याचे प्रयत्न करीत आहे परंतु त्यांच्या या धोरणाला आम्ही कधीही यशस्वी होऊ देणार नाही. शासनाच्या नियमानुसार कोणताही विद्यार्थी शिक्षणापासून वंचित राहणार नाही असे धोरण असतानाही शिक्षण सम्राट कोणाच्या जीवावर हा अट्टाहास करत आहे? परंतु आम्ही या चुकीच्या धोरणाच्या विरोधात रस्त्यावर उतरून आक्रमकपणे लोकशाही मार्गाने आंदोलन करू तसेच शाळांच्या फी बाबत ही आमच्याकडे अनेक तक्रारी येऊ लागल्या आहेत.
उच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्देशांचा मान ठेवत शाळांनी आपल्या शिक्षण शुल्कात सरसकट कपात करावी, त्याचबरोबर विद्यार्थी ज्या सुविधा वापरत नाही त्याचे शुल्क आकारू नये,ज्या विद्यार्थ्यांचे मागील वर्षाचे शुल्क राहिले असेल त्या विद्यार्थ्यांना कोणत्याही परिस्थितीत परीक्षेपासून अथवा शिक्षणापासून वंचित ठेवू नये, त्याला शाळा महाविद्यालय सोडण्यास भाग पाडू नये अन्यथा गाठ आमच्याशी आहे हे त्यांनी लक्षात ठेवावे पुढे बोलताना माने म्हणाले की, नर्सरी पासून माध्यमिकचे शिक्षण देणाऱ्या शिक्षण संस्थांनी शैक्षणिक साहित्य शाळेतूनच घ्यावे अशी सक्ती करू नये तसेच बोर्डाने जी पुस्तके निर्देशित केली आहेत तीच शिकवताना वापरावीत दुसऱ्या कोणत्याही महाग प्रकाशनाची पुस्तके घेण्याची सक्ती करू नये. पालकांना शाळांची व महाविद्यालयांची फी भरताना तारेवरची कसरत होत आहे याचा त्यांनी सहानुभूतीपूर्वक विचार करावा.
एवढ्या सगळ्या विनंती करूनही जर शाळा सम्राटांनी याचा विचार केला नाही तर आम्ही येणाऱ्या काळात अधिक आक्रमकपणे आंदोलने उभी करू व होणाऱ्या परिणामांना हेच शाळा व शिक्षण संचालक जबाबदार राहतील.यावेळी आरपीआय जिल्हाध्यक्ष दादासाहेब ओव्हाळ तालुकाध्यक्ष योगेश माने, जयवंत कांबळे, दिपक गाडे,वर्षा भिसे,संगीत शिंदे,दामिनी शिंदे आदी पदाधिकारी व कार्यकर्ते उपस्थित होते.